1890 साली टेलिफोन रेकॉर्डरचा शोध लागला व अमेरिकेतून फोन टॅपिंग करण्याच्या प्रक्रियेस भरारी मिळाली. फोन टॅपिंग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईलसारख्या इलेक्ट्रिक उपकरणांवर छुप्या पद्धतीने पाळत ठेवणे. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 कलम (2) च्या अंतर्गत भारतामधील फोन टॅपिंग प्रकरणाचे नियमन केले जाते. कायद्याद्वारे नियुक्त अधिकाऱ्यास कायदेशीररीत्या देशाची कायदा व सुव्यवस्था, अखंडता अबाधित राखण्यासाठी हे अधिकार बहाल केले जातात ज्याद्वारे देशविरोधी शत्रू, समाजातील कुविचारी घटकांवर पाळत ठेवता येते.
जर एखाद्या व्यक्तीस स्वतःचा फोन टॅपिंग झाल्याचे जाणवल्यास तो ह्या कायद्याच्या कलम 26(2) अंतर्गत कोर्टात दाद मागू शकतो किंवा मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार नोंदवू शकतो. अनाधिकृतरित्या फोन टॅपिंग करणारे व्यक्ती कायद्याअंतर्गत 3 वर्षांच्या सक्त कारावासासाठी पात्र ठरतात. राज्यातील पोलीस यंत्रणा व केंद्र सरकारमधील CBI, ED, NCB, CBDT, NIA, RAW इ. यंत्रणा फोन टॅपिंग करण्यासाठी अधिकृतरित्या पात्र असतात. फोन टॅपिंग करण्याचे कारणे अधिकृत व्यक्तींना लिखित स्वरूपात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवावे लागतात. केंद्र सरकारमधील गृह खात्याचा वरिष्ठ सचिव यासंदर्भात परवानगी देऊ शकता तर राज्य सरकारमधील गृह खात्याचे वरिष्ठ सचिव टॅपिंग संदर्भात परवानगी देऊ शकतात.
दुर्गम भागात कारवाई करतांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारचे संयुक्त सचिव परवानगी देऊ शकतात तर राज्य सरकारमध्ये पोलिस महानिरक्षक यासंबंधील परवानगीसाठी पात्र असतात. या परिस्थितीत घेतलेल्या परवानगीचा अहवाल 3 दिवसाच्या आत वरिष्ठ नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा लागतो व त्यांना 7 दिवसाच्या आत त्यावरील सत्यता तपासून कार्यवाई योग्य की अयोग्य हे लिखित स्वरूपात कळवावे लागते. अयोग्य कार्यवाही ठरल्यास सर्व टॅपिंगचा डेटा नष्ट करावा लागतो. ह्या कायद्याप्रमाणे जेव्हा माहिती संकलित करण्याचे सर्व मार्ग अनुपलब्ध असतील तेव्हाच फोन टॅपिंगचा उपयोग करण्यात यावा असे नमूद करण्यात आले आहे. एकदा टॅपिंगची परवानगी दिल्यावर पुढील 60 दिवस त्याची वैधता असते व पुन्हा नूतनीकरणाची परवानगी भेटल्यानंतर जास्तीत जास्त 180 दिवसांपर्यंत टॅपिंगची परवानगी मिळते.
फोन टॅपिंग केलेल्या सर्व प्रकरणांची लेखी कारणे राज्य व केंद्र सरकारच्या समितीला 7 दिवसांमध्ये पाठवले जातात ज्यामध्ये मुख्य कॅबिनेट सचिव, गृह विभाग व न्याय विभाग सचिव पूर्ण प्रकरणांची चौकशी करतात. ह्या समिती ने 2 महिन्यातून एकदा भेटणे अपेक्षित असते. टॅपिंग केलेले सर्व रेकॉर्ड 6 महिन्यांनंतर नष्ट केले जातात तर दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना 2 महिन्याच्या आत हे रेकॉर्ड नष्ट करणे अपेक्षित असते.
Read More – ‘चेक बाऊन्स’ झाल्यावर कारावासाची शिक्षा !!!
Read More – Mobile Number हा 10 अंकीच का असतो ?