एस टी चे राज्यसरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का ?

      महाराष्ट्राच्या मनात बसलेली ‘लालपरी’ जिने लहानपणापासून प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखकर प्रवासाचा अनुभव आठवणीत जपून ठेवण्यासाठी मोलाचा वाटा उचललेला आहे. या प्रवासामधील एक विशिष्ट आवाज म्हणजे ‘ खडखड ‘ ज्याची प्रत्येकाला आठवण नक्की असावी तो आता महामंडळाच्या तिजोरीतून यायला लागला आहे आणि आपली लालपरी आर्थिक विवंचनेत अडकल्याची आपल्यास जाणीव होऊ लागली आहे. आजच्या या लेखातून एसटी महामंडळाच्या एकूण कारभारावर आपण सविस्तर माहिती घेऊन या मागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

      1960 साली स्थापित झालेली स्वतंत्र संस्था जीचे अध्यक्षपद सरकारमधील परिवहन मंत्र्यांना देण्यात येते. मागच्या काही वर्षांमध्ये आगारातील वाईट स्थिती, अपुरे पगार, अनिश्चित कामाच्या वेळा यामुळे एकूण कारभारामध्ये संथपणा आलेला जाणवतो. त्यानंतर कोरोनाच्या संकटामुळे तब्बल 6300 कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाला सहन करावा लागला.

 ▪️ आर्थिक विवंचनेतून जाण्याची कारणे–

1. नवीन गाड्यांची खरेदी नाही व जुन्या गाड्यांवर आलेला ताण.

2. जुन्या गाड्यांची वेळच्यावेळी देखभाल नाही.

3. गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर परिणाम.

4. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न होणे.

5. अनेक स्थानके, आगार यांची दूर्दशा.

▪️ विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे का ? 

     राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ करणे शक्य नाही कारण महामंडळाची निर्मिती Road Transport Corporation Act, 1950 हया केंद्राच्या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. या कायद्याखालचे महामंडळ बरखास्त करून राज्यशासनात विलीनीकरणास वेळ लागणार आहे. यामध्ये एकूण 96 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच 16 हजार बस आणि 65 लाख प्रवासी यामध्ये प्रतिदिन प्रवास करतात. महामंडळासंबंधी नागरी सेवा नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. तसेच स्वायत्त संस्था असल्याने मंडळाच्या नफ्यातून पगार आणि इतर खर्च भागवला जातो.

▪️ विलीनीकरणाच्या वेळेस कोणती प्रक्रिया राबवली जाते–

1. विधिमंडळात विलीनीकरणाचा ठराव संमत करणे.

2. केंद्राची परवानगी आवश्यक नाही पण सहभागी करून घेणे गरजेचे.

3. बरखास्त झाल्यावर काय परिणाम होईल याचा सर्वांगीण विचार करून नवे नियम करावे लागतील.

4. 96 हजार कर्मचारी राज्य शासनात सामील करून त्यांचा पगार व इतर खर्च मिळून हजार कोटींचा खर्च राज्य शासनाला उचलावा लागेल.

     विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती राज्य शासनाद्वारे गठित करण्यात आली आहे व ते 12 आठवड्यात अहवाल सादर करतील. त्यामधून कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात त्यांना विचारात घेऊ पुढील निर्णय घेतला जाईल. एका अंदाजानुसार 1000 करोड प्रति महिना इतका अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. तसेच एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास आशा सेविका, पोलीस पाटील इ. द्वारे देखील राज्यशासनात सामील करून घेण्याची मागणी होऊ शकते.

▪️ काही आकड्यांच्याद्वारे आपण महामंडळावरील एकूण तोट्याचा अंदाज घेऊ– 

2014-15 – 392 कोटी तोटा

2016-17 – 522 कोटी तोटा

2017-18 – 1578 कोटी तोटा

2018-19 – 886 कोटी तोटा

2019-20 – 803 कोटी तोटा 

हे आकडे नक्कीच महामंडळाचे आर्थिक गणित किती बिघडले आहे याची माहिती आपल्याला करून देतात.

▪️ ST महामंडळांच्या पागराबद्दल सांगायचे झाल्यास गुजरात आणि कर्नाटक या ST मंडळांच्यापेक्षाही कमी पगार महाराष्ट्रात दिला जातो.

 Nov 2020 नुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची स्थिती-

  दर चार वर्षांनी वेतन करार होतो. 2016 च्या वेतन करारानुसार खालीलप्रमाणे पदानुसार वेतन दिले जाते

1. सफाई कामगार – 10,500 हजार रुपये.

2. नवीन ड्रायव्हर/कंडक्टर- 11 ते 12.5 हजार रुपये.

3. अनुभवी ड्रायव्हर /कंडक्टर – 20-25 हजार रुपये ( 10-15 वर्ष अनुभव).

4. Retirement जवळ आल्यावर – 30-35 हजार रुपये यामध्ये प्रत्येक वर्षी फक्त 2% वाढ करण्यात येते.

▪️ प्रवासादरम्यान मिळणारा भत्ता– 

1. रात्र वस्ती भत्ता- जिल्हा – 80 रुपये , साधारण – 75 रुपये.

2. नाईट शिफ्ट (9-5)- अतिरिक्त पैसे 3 तास – 35 रू. , 5 तास – 45 रू.

– महिला वाहक, कंडक्टर यांना राहण्याची सोय नसते आणि ST मधेच जागा करून त्यांना वेळ काढावी लागते.

– कोणत्याही पक्ष्याचा सरकारने पगाराच्या बाबतीत जास्त बदल केलेले नाही.

▪️ तज्ञांनी सुचविलेले संभाव्य उपाय –

1. राज्यातील अवैध वाहतूक बंद करणे आणि यासंबंधी कोर्टानेही आदेश दिलेले आहे, ज्याचा ST ला फायदा होईल

2. प्रवासी कर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आहे -17.5% तर बाकी राज्यात तो सरासरी 7.5% आहे.

म्हणजे जर ST ला 100 रुपये भेटले तर त्यातील 17.5 रू. प्रवासी कर म्हणून राज्याला द्यावे लागतात. यामागचे कारण असे सांगण्यात येते की, जास्त फायदा झाल्यावर टॅक्स केंद्र सरकारला जाईल म्हणून राज्याकडे कराच्या माध्यमातून पैसे वळवण्यात येतात.

3. कितीही टोल माफी केली तरी काही ठिकाणी टोल आकारला जातो ज्यामुळे वर्षाला साधारण 100 कोटी रुपये द्यावे लागतात.

4. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ST ला उभे करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.

Read More- महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने डबघाईस का गेले?

Read More- Petrol Diesel GST – सुटेल का महागाईचा तिढा ?