काय आहे AFSPA कायदा ? याला पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये का विरोध होत आहे ?

     काय आहे AFSPA कायदा ?What is AFSPA Act? 

     भारताच्या नागालँड राज्यामध्ये अपुऱ्या माहितीमुळे लष्कर आणि स्थानिकांमध्ये झालेल्या संघर्षाचे पडसाद पूर्ण देशामध्ये उमटले. स्थानिकांची झालेली जीवितहानी तसेच एका जवानाचा मृत्यू या घटनेमुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेला AFSPA कायदा रद्द करण्याची विविध पूर्वोत्तर राज्यांद्वारे मागणी करण्यात आलेली आहे. आजच्या ह्या लेखातून AFSPA कायदा म्हणजे काय व त्याद्वारे भारतीय लष्कराला कोणते अधिकार दिले जातात याबद्दल माहिती जाणून घेऊया.

        AFSPA (Armed forces special powers act) हा कायदा ब्रिटिशांनी 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापित केला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारतीय संसदेने 1958 साली याला कायद्याचे रूप देऊन भारतामध्ये लागू केले. ज्यावेळेस राज्याची पोलीस यंत्रणा दहशतवादास तोंड देण्यास अपयशी ठरते त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या मदतीने AFSPA कायदा संबंधित राज्यात कार्यान्वित केला जातो. 1958 मध्ये पूर्वोत्तर राज्ये तर 1990 मध्ये जम्मू आणि काश्मिर तसेच पंजाब या ठिकाणी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. दहशतवादाचे प्रमाण कमी झाल्यावर पंजाब येथून व तसेच काही वर्षांनी त्रिपुरा, मेघालय येथूनही या कायद्याला हटविण्यात आले. सध्या हा कायदा मिझोरम, नागालँड ,मनिपुर, आसाम , अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या प्रदेशांमध्ये लागू आहे.

         AFSPA कायद्याच्या अंतर्गत भारतीय लष्कराला काही विशेष अधिकार संबंधित क्षेत्रांमध्ये दिले जातात. हा कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा राज्यातील गव्हर्नर यांना अधिकार दिलेले आहेत. जो प्रदेश हया कायद्याच्या भाग 3 च्या अंतर्गत ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केला जातो त्या ठिकाणी याची अंमलबजावणी केली जाते. दहशतवादाला तोडीस तोड उत्तर देऊन स्थानिक नागरिकांच्या जीवनाचे रक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. 

▪️ यामध्ये लष्कराला खालील प्रमाणे अधिकार असतात-

1. संशयित व्यक्ती जी कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन विकृत कृत्यांमध्ये सहभागी होत असेल त्यांना गोळी मारण्याची देखील परवानगी दिलेली असते, तसेच संबंधित क्षेत्रांमध्ये दारुगोळा आणि बंदूक अवैधरित्या वापरल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येते.

2. संशयीत व्यक्तीस विना वॉरंट अटक करणे, त्याच्या घरात तपास करणे याचेही अधिकार दिलेले असतात.

3. लष्करातील जवानांना त्यांच्या अधिकारात केलेल्या कृत्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची शिक्षा दिली जात नाही, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते.

▪️ कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या बाबी-

– संशयीत व्यक्तीस पकडल्यास त्याला 24 तासाच्या आत स्थानिक पोलिस प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात येते

– संशयीत व्यक्तीस गोळी मारण्यापूर्वी इशारा देऊन शरण जाण्यास विचारणा करण्यात यावी.

– स्थानिक पोलिस प्रशासनासोबत सहकार्याने हया बाबींवर अमल करण्यात यावा

       या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांद्वारे, राज्यसरकार द्वारे AFSPA कायद्यामध्ये सैल देण्याची मागणी होत आहे पण निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, जर एखाद्या क्षेत्रामध्ये याची गरज नसेल तर त्याला हटविण्यात यावे पण कायद्यामध्ये सैल केल्याने लष्करातील जवानांना कार्यवाही करताना अडथळे निर्माण होऊ शकतात. तसेच बऱ्याच मानवी हक्क संघटनांचे म्हणणे आहे की, लष्कराला खुली सूट दिल्याने काही वेळा बलात्कार आणि मानहानीच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यावर निवृत्त अधिकारी यांचे ठाम मत आहे की, लष्करातील न्यायव्यवस्था ही सामान्य न्यायव्यवस्थेपेक्षा जलद आणि कठोर आहे त्यामुळे एखाद्यावेळेस अशी घटना घडल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येते. भारतीय लष्कर हे जगातील सर्वोत्तम लष्कर मानले जाते ज्याने भारताच्या रक्षणासाठी स्वतःच्या जीवाचेही बलिदान यापूर्वी दिलेले आहे आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे ही चुकीची बाब आहे. देशाच्या नागरिकांवर गोळीबार करणे हे लष्कराकडून जाणून-बुजून कधीही होऊ शकत नाही, ते नेहमी आपल्या सर्वांच्या सेवेसाठी अहोरात्र सीमेवर उभे असतात.

Read More- भारताच्या NDRF दलाला “संकटमोचक”का म्हटले जाते ?

Read More- ‘शस्त्रसंधीचे उल्लंघन’ म्हणजे काय? युद्धात याचा उपयोग का केला जातो.