Indian Logistics System
भारताला आर्थिक क्षेत्रामध्ये मोठी मजल मारायची असेल तर रेल्वे, सिमेंट, स्टील, दूरसंचार, शेती यांसारख्या मोठ्या उद्योगांवर प्रभावी उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे. वरील सर्व मोठ्या क्षेत्रांचा खंबीर आधार म्हणजे पुरवठा क्षेत्र (ज्यामध्ये बहुतांश वस्तूंची ने-आण करावी लागते) हे आहे. तर ह्या पुरवठा क्षेत्रात( Logistics sector) भारत सध्या कोणत्या पातळी वर आहे व यामध्ये आणखी काय बदल अपेक्षित आहेत याबद्दल माहिती जाणून घेवूया.
भारतातील पुरवठा क्षेत्र वाहतुकीच्या 3 महत्त्वपूर्ण माध्यमांवर अवलंबून आहे- रस्ते, रेल्वे आणि हवाईमार्ग. 2020 नुसार 216 बिलियन डॉलर्स इतकी ह्या क्षेत्राची भारतामध्ये उलाढाल आहे व 2026 पर्यंत ही संख्या 365 बिलियन डॉलर्स जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तसेच ह्या आकडेवारीतील 70 % पुरवठा हा रस्त्यांद्वारे होत असतो त्यामुळे येणाऱ्या काळात उच्च दर्जाचे रस्ते बनवणे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. जगातील विकसित देशांसोबत तुलना केल्यास आपल्याला हे लक्षात येईल की, भारताचा पुरवठा खर्च GDP च्या 14 % टक्के आहे तर बाकी देशांचा तो सरासरी 8-10 टक्के आहे. जर भारताने हा खर्च जागतिक सरासरी जवळ आणल्यास निर्यात होणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी होईल, भारतीय वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढेल आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये आपण मोठी उंची गाठू शकतो.
सध्या पुरवठा क्षेत्र भक्कम करण्याची खूप गरज वाढलेली दिसते कारण निम-शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सुध्दा वस्तूंची ऑनलाईन मागणी वाढल्यामुळे ह्या क्षेत्रावर चांगली गुंतवणूक करून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा विचार करायला हवा.
या क्षेत्रासंबंधी आव्हाने-
1. रस्त्यांची बिकट अवस्था – वाहतुकीचा वेळ वाढणे – जास्त इंधन वापर – वस्तूंची एकूण किंमत वाढणे
2. GST येण्याच्या पहिले अंतर-राज्य वाहतूक मोठा अडथळा
3. इंधनाच्या भावात सततची वाढ
4. जगातील वाहतूक ट्रक प्रतिदिन 500 – 800 किमी अंतर पार करतात तर भारतामध्ये हे अंतर 325 किमी प्रतिदिन इतके कमी आहे आणि याचे कारण म्हणजे रस्त्यांची अवस्था, पोलिस व वाहतूक अधिकाऱ्यांची पुष्कळदा अनावश्यक अडवणूक, वाहतूक यंत्रणेमध्ये सरकार आणि खाजगी क्षेत्राची कमी प्रमाणात गुंतवणूक.
* तज्ञांनी सुचविलेले संभाव्य उपाय –
1. FASTag ची यंत्रणा सर्वत्र वापरणे जेणेकरून वेळेची बचत होईल
2. पेट्रोल-डिझेल व्यतिरिक्त इथेनॉल सारख्या इंधनावर भर देवून वाहतूक खर्च कमी केला जाऊ शकतो.
3. रस्त्यांची व्यवस्था अद्ययावत बनवून कमी दर्जाचे काम दिसल्यास ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
4. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चात जास्तीत जास्त उपयुक्तता कशी वाढेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
5. ज्या भागात शक्य असेल त्याठिकाणी जलमार्गाचा उपयोग वाहतुकीसाठी करण्यात यावा कारण जर रस्त्याने नेल्यास 10 रुपये लागत असतील तर त्याच ठिकाणी जलमार्गाने 2 रुपयांपर्यंत खर्च येतो त्यामुळे जलमार्ग सर्वात स्वस्त मानला जातो.
Read More- व्हेल माश्याच्या उल्टीची किंमत तब्बल 1 कोटी रुपये ? Whale vomit Price.
Read More- सिमकार्ड चा एक कोपरा कापलेला का असतो ?