भारताच्या अन्न सुरक्षेवर येवू शकते भयंकर संकट, कोण आहे आक्रमक ?

         भारताप्रमाणेच ऑस्ट्रेलिया, युरोप यांसारख्या देशांना जमिनीतील Phosphorous च्या
कमतरतेमुळे इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच या
मूलद्रव्याचे वैशिष्ठ्य असे की, ते अपर्यायी आहे म्हणजेच त्याच्या विना दुसरे मूलद्रव्य वापरून आपण त्याची गरज भागवू शकत नाही त्यामुळे त्याचा गरजेनुसार व व्यवस्थितपणे वापर केला पाहिजे. शास्त्रज्ञांच्या
मतानुसार, जर जगाने
या मूलद्रव्याचा व्यवस्थित वापर केला नाही तर संपूर्ण मानवजातीला संपवण्यासाठीसुद्धा तो कारणीभूत ठरू शकतो. भारत देश
हा जगातील दुसरा सर्वात जास्त Phosphorus fertiliser वापरणारा देश म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचमुळे देशामधील त्याचे योग्य व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. मानवाच्या
शरीरासाठी याचा उपयोग सांगायचा झाल्यास, आपल्या शरीरातील हाडे, दात,
DNA यांच्या जडणघडणीमध्ये याचा खूप महत्त्वाचा भाग असतो. वनस्पतींमध्ये
याचे महत्त्व म्हणजे प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा बनवणे,
नव्या बियांची उत्पत्ती यामध्ये याचा सहभाग असतो. Phosphorus चे
प्रमाण वनस्पतींमध्ये कमी झाल्यास पानांचे वजन कमी होणे, बीज प्रक्रिया आणि फळ बनण्याची प्रक्रिया यांवर याचा परिणाम होतो.

        देशामधील राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण 2015 -16 च्या
आकडेवारीनुसार, पाच वर्षाखालील वयाच्या मुलांमध्ये कमी वजनाचे प्रमाण 35 टक्के, कमी
उंचीचे प्रमाण 38 टक्के आढळल्याने आपल्याला अन्न सुरक्षेच्या दिशेने वेगाने पाऊले उचलणे महत्वाचे आहे. जगभरात
Phosphorus चे सर्वात जास्त साठे असणाऱ्या देशांमध्ये मोरोक्को, पश्चिम सहारा,
चीन, अल्जीरिया
,सीरिया, रशिया आणि
अमेरिका या देशांचा समावेश आहे. यांमधील
बहुतांश देश युद्ध, देशांतर्गत
कलह यामध्ये गुंतलेले असतात आणि त्याचा परिणाम Phosphorous च्या
निर्यातीवर होत असतो म्हणजेच जेवढे यांमध्ये संघर्ष वाढेल त्याचा परिणाम भारतातील कृषी वर होत असतो आणि हेही एक कारण आहे ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांती प्रस्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. 2008 सालच्या
जागतिक आर्थिक मंदीचे आकडे आपल्याला सांगतात की, त्यावेळेस
आर्थिक मंदीमुळे तेल आणि खाद्यपदार्थांचे भाव गगनाला भिडले होते, जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या देशांनी जास्त प्रमाणात Phosphorus ची
मागणी केली होती ज्यामुळे जागतिक Phosphorous च्या
किमती 50 डॉलर/ टन
पासून ते 430 डॉलर/टन
इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या. त्या काळात
भारत सरकारने सबसिडीमध्ये वाढ करून त्या संकटातून बाहेर निघण्याचा मार्ग काढला होता आणि त्यामुळे भारतातील किमती ह्या 23 टक्के वाढल्या होत्या तर याउलट जगामध्ये त्याच किमती 130 टक्केपर्यंत
पोहचल्या होत्या.

       2008 च्या काळामध्ये जागतिक राजकारणात चीनने अचानक phosphorous आणि
अन्नधान्य निर्यातीवर बंदी घातली व त्यांच्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ते हे पाऊल उचलत होते असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. या बंदीमुळे भारत ,ऑस्ट्रेलिया,
युरोप यांसारख्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांवर खूप परिणाम झाला. या संकटामधून शिकवण घेऊन अमेरिका ,युरोप ,इंग्लंड या देशांनी Phosphorous वर
आधारित आणि त्याच्या देशातील व्यवस्थापनासाठी योजना आखल्या. जपान या
देशाने एक अनोखे तंत्रज्ञान विकसित करून वाया गेलेल्या विविध वस्तूंमधून Phosphorus Recycling (पुनर्प्राप्ती) करण्याची
योजना आखली व त्याचे व्यवस्थितपणे अवलंबनही करण्यात आले. यामध्ये
भारताची तयारी बघायची झाल्यास Phosphorus वर
आधारित योजनांवर सबसिडी सोडून बाकीच्या बाबींवर महत्व कमी दिले जाते. कृषी हा
विषय राज्यांच्या अधिकारात येत असून राजकारणाच्या उद्देशाने बऱ्याच वेळेस दीर्घकालीन मुद्द्यांवर लक्ष घालण्यापेक्षा सबसिडी सारख्या अल्पकालीन उपाययोजनांवर जास्त भर दिला जातो.

 तज्ञांच्या मते संभाव्य उपाय –

1. Phosphorus
च्या देशातील व्यवस्थापनाला समोर ठेवून अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस आणि दीर्घकालीन योजना राबवणे हे महत्त्वाचे आहे.

2. Soil
health card ( जमिनीचे आरोग्य पत्रक) जे शेतकऱ्यांना दिले जाते त्यामधून जमिनीच्या आरोग्याबद्दल शेतकऱ्यांमधील जागरुकता वाढविणे गरजेचे आहे जेणेकरून Phosphorous सारख्या मूलद्रव्यांचे असणारे महत्त्व ते समजू शकतील.

3. भारतामध्ये Phosphorous वरील संशोधनासाठी जास्त निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे जेणेकरून चांगले तंत्रज्ञान विकसित करून 79,600 हजार कोटीची सबसिडी कमी करून उरलेला निधी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

Read More- Petrol Diesel GST – सुटेल का महागाईचा तिढा ?

Read More- भारतावरील कोळशाचे संकट,त्यासंबंधी सखोल आढावा.Coal Crisis.