भारताच्या आर्थिक चक्राचा वेग मंदावलेला असताना गॅस सिलेंडरच्या किमतीने गाठलेले उच्चांक येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावणार हे मात्र आता निश्चित झालेले आहे. ज्या ठिकाणी व्यवसायाचे साधन ठप्प पडून होते, तेव्हा येणाऱ्या काळाबद्दल अनिश्चिततेचे ढग सर्वांच्या मनात विचारांच्या रूपाने पाझरत असल्याची जाणीव नागरिकांना झाली असावी. यामधील एक प्रश्न ज्याने सर्वांच्या संभाषणातून स्वतःला प्रकाशझोतात आणले तो म्हणजे गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ का झाली आणि त्यावर भेटणारी सबसिडी का थांबवण्यात आली ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण ह्या लेखातून जाणून घेवूया.
आपल्या भारतामध्ये नैसर्गिक गॅसचे स्रोत कमी असल्याने आपण देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून आहोत. सध्याच्या गॅस व्यापारामध्ये अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कतार ह्या प्रभावशाली देशांची पकड आहे. भारत एकूण गॅस वापराच्या 37% हिस्सा परदेशातून आयात करतो. त्यामधील कतार देशाकडून भौगोलिक परिस्थितीमुळे LNG गॅस आयातीसाठी चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्याचप्रमाणे रशियासोबत भारताचा 20 वर्षांचा दीर्घकाळ करार आहे ज्याद्वारे 2.5 मिलियन टन इतका LNG गॅस आयातीची योजना आहे. तसेच अमेरिका आणि भारत संबंधांना सध्याच्या काळात मजबुती आल्याने त्यांच्याकडून सुरळीत गॅस पुरवठा मिळण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. यामधील ऑस्ट्रेलिया हा भारताचा व्यापारातील सर्वात महत्वाचा मित्रपक्ष म्हणून भूमिका पार पडणार आहे कारण अमेरिका, रशिया, पश्चिम आशिया देशांमधील वादांमुळे पुरवठा सुरळीत होवू शकेल की नाही यावर नेहमीच भारताला संभ्रम असतो त्यामुळे कोणत्याही एका देशावर जास्त अवलंबून न राहता सर्वांसोबत व्यापारात समतोल राखणे हेच भारतासाठी येणाऱ्या काळात समजदारीचे पाऊल ठरेल.
LPG गॅसमध्ये 60% ब्युटेन(Butane) गॅस असतो तर 40% प्रोपेन (Propane) गॅस असतो. ह्या व्यापारातील आकडेवारीतून आपल्याला हे लक्षात येईल की, मे 2020 पासून Propane ची किंमत (230 ते 625 डॉलर) म्हणजेच 171% टक्के वाढलेली आहे आणि butane ची किंमत (240 ते 595 डॉलर) म्हणजेच 148% वाढलेली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकी डॉलर आणि भारतीय रुपया यांच्या किमती कमी-जास्त होण्याने देखील गॅसच्या एकूण किंमतीवर परिणाम होत असतो. अर्थात, Butane व Propane यांची किंमत आणि डॉलर–रुपया भाव यांचा गॅस सिलेंडर किंमतीवर जास्त परिणाम होत असतो आणि त्यानंतर काहीप्रमाणात Custom Duty आणि इतर कर हे आपल्या देशात लावले जातात.
भारतामध्ये घरगुती गॅस वर दिली जाणारी सबसिडी मे 2020 मध्ये थांबवण्यात आली होती. त्यामागील कारण असे सांगण्यात आले की, मे महिन्यात कोरोना लॉकडाऊनमुळे सिलेंडर ची किंमत 550 च्या टप्प्यात होती. किंमत कमी झाल्यामुळे ती सबसिडीची रक्कम उज्ज्वला योजनेमार्फत गरजूंना सिलेंडर पुरवण्यासाठी वापरण्यात आली. त्याचप्रमाणें चालू वर्षाच्या आर्थिक बजेटचा आढावा घेतल्यास आपल्या निदर्शनास येईल की, सबसिडीसाठी जाहीर झालेला निधी हा मागील वर्षाच्या 40,915 करोड रुपयांवरून 12,995 करोड रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे आणि ही नक्कीच आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. यामध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे की, अजून गॅसच्या किंमतीत वाढ होत राहिल्यास येणाऱ्या काळात सबसिडी पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते.
सध्याच्या काळात नैसर्गिक गॅस ला GST च्या अंतर्गत आणण्याची योजना सरकार बनवत आहे कारण गॅस वर GST लावला जात नाही पण गॅस वाहतुकीवर 12% कर आकारला जातो. तसेच इतर राज्यांचे कर व आयाती कर लावल्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किंमतीवरही परिणाम होत असतो. भारताने गॅस वापराबद्दल आखलेली नवी रणनीती ज्याद्वारे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात 2030 पर्यंत गॅसचा वाटा 6.6% वरून 15% घेवून जाणे हे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे ज्यामुळे प्रदूषण कमी करण्याचा एक चांगला पर्याय आपल्यास उपलब्ध होईल.
-ऋषिकेश उगले.
-सौरभ बिनवडे .
