भारतावरील कोळशाचे संकट,त्यासंबंधी सखोल आढावा.Coal Crisis.

Coal Crisis India

      कोरोनाच्या लसीकरणाचा वाढणारा वेग व बंद असलेली उद्योगधंदे आणि सामाजिक संस्था खूप महिन्यानंतर उघडत असताना कोळशाच्या अभावामुळे देशापुढे ऊर्जेचे एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. आजच्या या
लेखातून आपण समजून घेऊया की या संकटामागची कारणे काय, त्यावरील
तज्ञांचे संभाव्य उपाय आणि देशाच्या जनतेसाठी हा मुद्दा का महत्वाचा आहे.

      29 सप्टेंबर 21 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील 135
कोळशाच्या वीज
केंद्रांपैकी 16 केंद्रांमध्ये
‘0 ‘ कोळशाचा साठा
राहिलेला आहे तर 80 टक्के केंद्रांमध्ये एक आठवडा पुरेल एवढाच साठा उपलब्ध आहे. भारताची
70 टक्के विजेची
गरज ही
पारंपारिक कोळशाच्या
मदतीने पूर्ण
करण्यात येते. जवळच आलेला
भारताच्या सणांचा महिना आणि विजेची वाढलेली गरज यामुळे ही परिस्थिती आपल्या समोर आलेली आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू ,महाराष्ट्र
,गुजरात या राज्यांमध्ये विजेची गरज 14 टक्क्यांहून  21 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढलेली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कोळशाची किंमत वाढलेली आहे आणि त्याचा फटका येणाऱ्या काळात वीज बिलांच्या रूपाने ग्राहकांना बसू शकतो. आपला भारत
मोठ्या प्रमाणात आफ्रिका,
ऑस्ट्रेलिया,
इंडोनेशिया या देशांकडून कोळशाची आयात करत असतो आणि त्याचमुळे विजेची सध्याची किंमत आणि आयात केलेल्या कोळशाची किंमत यांच्यामधले अंतर भरून काढण्यासाठी येणाऱ्या काळात ग्राहकांवर भार टाकला जाऊ शकतो.

          भारत
देश हा
चौथा सर्वात
जास्त कोळशाचा
साठा असणारा
देश आहे पण मागच्या काही वर्षांमध्ये कोळशाचे कमी झालेले उत्पादन हाही त्यामधला एक महत्वाचा मुद्दा आहे. पर्यावरणपूरक
स्त्रोताकडे दिला जाणारा भार याकारणाने देखील कोळसा खनन क्षेत्रात गुंतवणूक कमी करण्यात आलेली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रिय बाजारातील वाढलेल्या किमतीमुळे वीज कंपन्यांनी साठा कमी केला, सप्टेंबरच्या
महिन्यात अचानक पावसात वाढ झाल्याने कोळशाच्या खाणीमध्ये पाणी साचले व राज्याच्या वीज उत्पादन कंपन्यांनी वेळेवर बिले न दिल्याने ही परिस्थीती उद्भवली आहे. ॲल्युमिनियम,
स्टील, सिमेंट ज्या
क्षेत्रांना जास्त वीज लागते त्यांच्याकडून पुरवठा वळवून अत्यावश्यक क्षेत्रांना येणाऱ्या काळात पुरवठा होऊ शकतो. वीज मंत्रालयातील सचिवांच्यानुसार एकूण वीज कमतरता ही 0.2 ते 0.3 टक्के
आहे म्हणजेच 1 % च्या आत
असल्यामुळे सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. राज्यांनी
आपले कोळशाचे साठे मुबलक प्रमाणात न ठेवल्यामुळे व कोळसा कंपन्यांना बिले वेळेवर न दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

           वरील सर्व
मुद्दे हे छोट्या कालावधीमधील समस्या यांबद्दलचे होते पण आपण कोल
इंडिया (Coal India) या सरकारी कंपनीमध्ये मागच्या काही वर्षात कशाप्रकारे समस्या उद्भवल्या व त्यांवर दीर्घकालीन उपाय काय याबद्दल जाणून घेऊ.

पहिले कारण– मागील तीन
वर्षापासून Coal
India चे कोळशाचे उत्पादन 690 मेट्रिक
टन या संख्येच्या आसपास स्थिर आहे आणि 2017 साली कंपनीला व्यवस्थापकीय संचालक नसल्याने त्याच्या बर्‍याच कामांमध्ये दिरंगाई आली. तसेच BCCL ह्या त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कंपनीतही हे पद रिकामे होते आणि NCL
– MCL कंपन्यांवर एकाच व्यक्तीची संचालक म्हणून नियुक्ती केल्याने कामाचा भार वाढला.

दुसरे कारण – Coal India कंपनीकडे 2015-16 साली 35,000 हजार करोड
इतकी अतिरिक्त ठेव होती व त्याला खाणींची संख्या वाढवणे आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी वापरणे गरजेचे होते पण या उलट ही ठेव काढून घेऊन दुसरीकडे वळवण्यात आली.

तिसरे कारण – 2016-17 साली
कोळसा खाणींचे व्यवस्थापक हे स्वच्छ भारत अंतर्गत खड्डे खोदण्यामध्ये व्यस्त होते आणि त्यामुळे कंपनीच्या मनुष्यबळाचा योग्य वापर होऊ शकला नाही.

चौथे कारण– CIC
ह्या सहाय्यक कंपनीला खतांच्या निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भाग पाडले जे गैर कोळसा उत्पादनाच्या क्षेत्रात येते आणि त्यामुळे तेथील मनुष्यबळाचा आणि उर्जेचाही एक प्रकारे तोटा झाला.

पाचवे कारण – केंद्रातील
सचिवांना प्रत्येक गोष्टीचे समाधान दिल्लीत बसून करण्याची सवय लागल्याने राज्यातील अधिकाऱ्यांसोबतचा संवाद कमी झाला आणि त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांना लक्षात घेऊन निर्णय होऊ शकला नाही आणि याचाच एक परिणाम दीर्घ स्वरूपाच्या समस्येत झाला.

भारतामधील ८०
टक्के कोळशाचे
उत्पादन कोल
इंडिया कंपनी
करते.

          2014 साली अशाच
पद्धतीचा प्रश्न उभा राहिला होता पण त्यावेळेस केंद्र आणि राज्य यांच्या सचिवांनी एकमेकांच्या योग्य समन्वयाने स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांना लक्षात घेऊन त्याची नीट व्यवस्था केली आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल व्यवस्था झाल्यानंतर इतका कोळसा उत्पादन करण्यात आला की तो बांगलादेशला ही निर्यात केला गेला. यावर्षी
ऑस्ट्रेलियातील कोळशाची किंमत सप्टेंबर 20 ते सप्टेंबर 21 या कालावधीमध्ये 250 टक्के एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्याचप्रमाणे
इंडोनेशियातील कोळशाची किंमत 60 डॉलर वरून
200 डॉलर वाढली आणि दुर्दैवाने भारत इंडोनेशिया कडून सर्वात जास्त कोळसा आयात करणारा देश मानला जातो म्हणून आपले वीज उत्पादक सध्या कोळसा आयात करण्यासाठी आखुडता हात घेत आहे. कोळसा मंत्रालयातील सचिवांनुसार 60-70 हजार टन
/ प्रतिदिन इतकी कोळशाची मागणी सध्या केली जात आहे आणि त्याजोडीला मागच्या काही महिन्यांपासून उभे राहिलेले संकट म्हणजे वैश्विक कंटेनर कमतरता ज्यामुळे आयात करायची झाल्यासही त्यामध्ये पुष्कळसा वेळ वाया जाऊ शकतो.

तज्ञांनी सांगितलेले संभाव्य उपाय –

1. गैर
अत्यावक्षक क्षेत्रांमधील विजेला थोड्या कालावधीसाठी अत्यावक्षक क्षेत्रामध्ये वळवने गरजेचे आहे.

2. अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांवर आपण सध्या पूर्णतः अवलंबून राहू शकत नाही त्यामुळे सरकार व खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक मिळवून खाणींची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे आणि केंद्राने बघ्याची भूमिका न घेता केंद्राने अधिकारर्क्षेत्रावरील परवानगी राज्यांना त्वरित मिळवून द्यावी.

Read More-  भारतामध्ये गॅस सिलिंडरच्या किंमती का वाढत आहे ?

Read More- भारतात हिऱ्यांचा व्यापार कशाप्रकारे केला जातो ?