महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने डबघाईस का गेले?

  महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने.

          भारतामधील 40 ते 45 टक्के साखरेचे महाराष्ट्र राज्यातून उत्पादन केले जाते. देशातील सहकार चळवळीमध्ये साखर उद्योगाचा खूप मोठा वाटा आहे. अलीकडच्या काळामध्ये साखर कारखान्यांवरील वाढलेला कर्जाचा बोजा, शेतकऱ्यांना वेळेवर न भेटणारे हक्काचे पैसे, राजकारणी व्यक्तींचा स्वार्थासाठी साखर कारखान्यांचा वापर या सर्व प्रमुख बाबींच्या आधारावर महाराष्ट्रातील काही सहकारी साखर कारखाने डबघाईस गेल्याचे चित्र निदर्शनास येते. आजच्या ह्या लेखातून महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा डबघाईस का गेला याबद्दल संपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टीने आपण माहिती घेणार आहोत.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचे पहिले आव्हान म्हणजे-

         अतिरिक्त पडून असणारा उसाचा साठा. भारतातील उसांच्या कारखान्याची सरासरी घेतल्यास आपल्याला लक्षात येते की, महाराष्ट्राबाहेरील कारखान्यांमध्ये सरासरी 5 महिन्यांचा उसाचा साठा असतो तर आपल्याकडे 10 ते 12 महिन्यांचा साठा असतो. जास्त साठा असल्याचा परिणाम असा की, त्याला सांभाळण्याची व्यवस्था, त्यावरील शेतकऱ्यांना द्यावे लागणारे व्याज, पूर्ण नफ्यामधील 3 टक्के वाटा हा अतिरिक्त साठ्याच्या नियोजनामध्ये जातो. मागच्या 3 वर्षांमध्ये 40 ते 45 कारखाने हे चालू करण्यात आलेले नव्हते ज्यामुळे त्यांवरील कर्जाचे ओझे वाढत गेले. यामागचे कारण असे की, उस्मानाबाद, लातूर या भागांमधून पाण्याच्या अभावामुळे 70 ते 80 टक्के कमी प्रमाणात उसाचे उत्पादन झाले व कारखान्यांना पोहोचणार्‍या उसाचा पुरवठा कमी झाल्याने त्यावर्षी कारखान्याचा क्षमतेपेक्षा कमी वापर झाला, त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. याउलट कोल्हापूर ते सांगली या पट्ट्यामध्ये उसाची नियमित लागवड केल्याने त्या भागातील कारखान्यांना सुरळीतपणे चालण्यास मदत झाली. दुष्काळी भागातील कारखान्यांनी पूर्णता उसावर अवलंबून न राहता मका, बाजरी यांसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांपासून इथेनॉल बनवण्यासाठीची यंत्रणा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ऊसाच्या अभावामुळे कारखाने बंद करण्याची वेळ भविष्यात येणार नाही असा तज्ञांकडून सल्ला दिला जातो.

         साखर उद्योगामध्ये महाराष्ट्राला टक्कर देणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशला ओळखले जाते. काही वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशमधील उसाची किंमत महाराष्ट्रापेक्षा 2 ते 3 रुपयाने जास्त असायची, महाराष्ट्रातील ऊसाची साखर Recovery 11.5% होती तर उत्तर प्रदेश मध्ये ती 9.5 % होती ज्यामुळे विक्रीच्या वेळी कमी भावामुळे महाराष्ट्राला फायदा व्हायचा. पण नजीकच्या काळात उत्तर प्रदेशने नवीन ऊसाची जात बाजारामध्ये आणली ज्यामुळे त्यांची साखर Recovery आपल्या बरोबर आली आणि किमतीमधला फरक कमी झाला. तसेच पूर्वेकडच्या राज्यांना साखर पुरवण्यासाठी महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत 2 रुपये जास्त खर्च करावे लागतात आणि या कारणास्तव त्या भागामध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर गेलेला दिसतो. नजीकच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने साखर उद्योगासाठी मानांकन देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कोणत्याही कारखान्यात ऊस देण्यापूर्वी त्या कारखान्याची मागची सर्व आर्थिक उलाढाल समजूनच त्यामध्ये ऊस द्यावा जेणेकरून त्यांना चांगल्या सहकारी कारखान्यांमधून वेळेवर पैसे भेटण्यास मदत होईल.

            महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा सहकारी साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे तसेच काही वर्षांमध्ये उसाच्या अभावामुळे जर कारखाने बंद राहिले तर त्यांवरील व्याजाचा बोजा वाढत जातो आणि हे सर्व चक्र आपल्या साखर कारखान्यांसाठी आर्थिक गुंतागुंतीचे घर ठरत आहे. त्याचप्रमाणे उत्तरेकडील कारखान्यापेक्षा आपले कारखाने निम्म्या क्षमतेने चालवली जातात ज्याचा अर्थ त्यांचा पूर्ण उपयोग करून घेतला जात नाही, कच्चामाल (ऊस) क्षमतेपेक्षा जास्त साठवला जातो, साखर बनवण्याची किंमत उत्तरेकडील कारखान्यापेक्षा 1000 ते 1500 प्रति टन इतकी जास्त लागते त्याचा परिणाम अंतिम किमतीवर होतो. उत्तर प्रदेश मध्ये सल्फर विरहित साखर बनवण्यावर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त भर दिला जातो ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांगली मागणी आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आणणे गरजेचे आहे जेणेकरून हा उद्योग वाचेल आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

    महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योग डबघाईला जाण्यापासून वाचवण्याचे तज्ञांनी सांगितलेले संभाव्य उपाय-

1. कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याचे सरकार आणि कारखान्यातील व्यवस्थापनाने उचित नियोजन करणे.

2. महाराष्ट्रातील कारखाने पात्रतेपेक्षा 40 टक्के कमी क्षमतेने चालवले जातात तर त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे.

3. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मका, बाजरी, सोयाबीन यांसारख्या कमी पाण्याच्या पिकांचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती वर कारखान्यांनी भर द्यायला हवा.

4. उत्तर प्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रामध्ये कमी पाण्यात  उसाचे चांगले उत्पादन देणारी जात निर्माण करण्यासाठी संशोधनावर भर देण्यात यावा.

5. साखर उद्योगाचा 80 टक्के महसूल साखरेतून येतो त्यामुळे साखरेची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. उदा. इंदोर,गुजरात या भागांमध्ये महाराष्ट्रातील साखरेची विक्री कमी होताना दिसते याची कारण म्हणजे M-साखर जी आपल्या भागात कमी बनवली जाते व तिची मागणी वाढलेली दिसते.

6. महाराष्ट्रातील साखरेचे चांगल्या प्रकारे Branding करणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून ग्राहकांच्या मनात आपल्या उत्पादनावरील विश्वास कायम राहू शकेल.

7. महाराष्ट्र राज्य दूध आणि फळे यांचे अतिरिक्त उत्पादन करते. जर आपण Food Processing Industry ( खाद्य प्रक्रिया उद्योग) ला चालना दिल्यास आपल्या साखर उद्योगाला त्याचा फायदा होऊ शकतो तसेच समुद्राला लागून असल्याने निर्यात करून आपल्या मालाला योग्य किंमत देता येवू शकते, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

8. भारतातील चॉकलेट बनवण्याचे उद्योग येत्या काळात 20 टक्क्याने वृद्धी करण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे याचा फायदा घेऊन जर त्यांना महाराष्ट्रात संधी उपलब्ध करून दिल्या तर ते आपल्या साखर उद्योगासाठी महसूल वाढण्याचे एक कारण बनू शकते.

9. केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय जलमार्ग बनवण्याचा उपक्रम उत्तरप्रदेश पासुन पश्चिम बंगाल पर्यंत आखण्यात आलेला आहे ज्यामुळे त्या राज्याला पूर्वेकडे साखर निर्यात करण्यासाठी जल मार्गाद्वारे कमी खर्च येईल व तो महाराष्ट्राला स्पर्धा देऊ शकतो त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यासोबत जल मार्गाचा विकास करून कशाप्रकारे विविध उद्योगांना त्याचा फायदा करून देता येईल यावर विचार केला गेला पाहिजे.

10. आपल्या भारतातील साखर कारखान्यांनी फक्त साखरेवर अवलंबून न राहता इथेनॉल, सॅनिटायझर अशा विविध क्षेत्रांमध्ये स्वतःला प्रस्थापित करायला हवे जेणेकरून त्यावर अवलंबून असलेल्या जनतेला त्याचा फायदा होईल.

Read More- भारताच्या अन्न सुरक्षेवर येवू शकते भयंकर संकट, कोण आहे आक्रमक ?

Read More- Petrol Diesel GST – सुटेल का महागाईचा तिढा ?