भारतासह दक्षिण व दक्षिण-पूर्व आशिया या
भागांमध्ये मान्सून हवामान प्रामुख्याने
आढळते. भारत हा
कृषिप्रधान देश असल्याने
मान्सूनचा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
होत असतो. सुमारे
70 टक्के पाऊस हा
जून ते सप्टेंबर
या 4 महिन्यांमध्ये भारतास
प्राप्त होत असतो.
आपल्याकडे सरासरी 89 सेंटीमीटर हा
दरवर्षी सामान्य पाऊस मानला
जातो. हे 89 सेंटीमीटर
काढण्यामागचे गणित असे
की, भारतीय हवामान
खात्याद्वारे मागील 50 वर्षांचा पावसाचा
डेटा एकत्रित करून
त्याची सरासरी काढली जाते
व ती 89 सेंटीमीटर
एवढी येते आणि
या संख्येच्या आधारावर
एखाद्या वर्षात पाऊस जास्त
की कमी याचा
अंदाज वर्तवण्यात येतो.
भारतातील सकल देशांतर्गत
उत्पादनाच्या (GDP) 18 टक्के भाग हा
कृषी क्षेत्रावर अवलंबून
आहे व देशातील
50 टक्के मजूर हे
कृषी व त्यासंबंधी
व्यवसायांमध्ये काम करतात.
50% मजुरांच्या जीवनावर होणारा परिणाम
हा त्यांच्या राहणीमान
आणि खरेदी-विक्री
यावर प्रभाव पाडत
असतो जो आपल्याला
अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांमध्ये दिसून येतो. तसेच
भारतातील महागाई मोजण्यासाठी CPI हा
निर्देशांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारा
प्रत्येक महिन्याला जाहीर करण्यात
येतो. त्यामध्ये 39 टक्के
महत्व कृषी व
त्यासंबंधी पदार्थ यांना देण्यात
आलेले आहे.त्यामुळे
कमी प्रमाणात झालेला
मान्सून शेतमालाचा पुरवठा कमी
करतो आणि बाजारामध्ये
त्यांची किंमत वाढल्याचे आपल्याला
जाणवते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एवढे
महत्व मान्सूनला प्राप्त
झाल्यामुळे आपल्या भारताचे माजी
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी
एका भाषणात मान्सूनला
“भारताचा खरा अर्थमंत्री”
असे संबोधले होते.
आपल्या भारतामध्ये सरासरीच्या
(89 cm) 96 ते 104 टक्के झालेला पाऊस
हा सामान्य मानला
जातो. 90 टक्के पेक्षा कमी
‘अपुऱ्या प्रमाणात‘ तर 104 पेक्षा
अधिक ‘अति प्रमाणात’
मानला जातो. सामान्य
पाऊस झाल्यामुळे विहीर,
बोरवेल यांना मुबलक प्रमाणात
पाणीसाठा असतो त्यामुळे
सबसिडी देऊन डिझेल
उपलब्ध करून देण्याची
सरकारला गरज पडत
नाही. भारतामधील 40 टक्के
वीजनिर्मिती नद्या,मान्सून आणि
त्यासंबंधी वारे यांच्या
सहकार्याने निर्माण करण्यात येते.
तसेच पाण्याच्या प्रवाहापासून
वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प
नदीच्या पाणी-पातळीवर
अवलंबून असतात आणि कमी
प्रमाणात पडणारा पाऊस विजेच्या
उत्पादनावर प्रत्यक्षात प्रभाव पाडतो आणि त्याचाच परिणाम
म्हणून घरांमध्ये व कारखान्यांमध्ये
पावर कट करावे लागतात. त्यामुळे
कृषी क्षेत्रासाठी तज्ज्ञांद्वारे
एक उपाय सांगण्यात
येतो की, भारतातील
जास्तीत जास्त क्षेत्र हे
सिंचनाखाली आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील
असले पाहिजे जेणेकरून
मान्सूनच्या अनिश्चिततेचे काळे ढग
आपल्या व्यवस्थेला कमीत कमी
हानी पोहोचवतील.
एखाद्या वर्षात चांगल्या
प्रमाणात झालेला पाऊस तेथे
मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादन
वाढीस मदत करतो,
अर्थव्यवस्थेतली महागाई नियंत्रणामध्ये ठेवतो,
ग्रामीण भागातल्या नागरिकांची खरेदी-विक्री करण्याची क्षमता
वाढवतो आणि याचाच
चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांमध्ये
प्रकर्षाने जाणवतो. तसेच त्याचा
परिणाम बँकेच्या क्षेत्रावर झालेला
जाणवतो ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज
फेडण्याची क्षमता वाढते, त्यामुळे
त्यांचा फायदा वाढतो व
एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी हे
चांगले लक्षण मानले जाते.
सरकारच्या दृष्टीनेही चांगल्या प्रमाणात
झालेला पाऊस हा
शुभ संकेत देतो कारण
भारताबाहेरून धान्यांची आयात करण्याची
गरज कमी होते,
कर्जमाफी करण्याची वेळ सहसा
येत नाही, सरकारी
तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा कमी
होतो आणि एकूणच
देशाच्या भरभराटीला,विकासाला चांगल्या
प्रमाणात झालेला पाऊस सुखाचा
अनुभव येणाऱ्या काळात
करून देतो.
हेही वाचा – भारतीय तिरंगा कोठे बनवला जातो?
हेही वाचा – Mobile Number हा 10 अंकीच का असतो ?