सध्याच्या चालू घडामोडींमधला ज्वलंत मुद्दा ज्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात तीव्र पडसाद उमटले तो म्हणजे 12 राज्यपालनियुक्त आमदारांची विधान परिषदेवरील नियुक्ती. तसेच पश्चिम बंगाल राज्यात विधान परिषद स्थापन करण्याची चालू झालेली प्रक्रिया या सर्व घडामोडींची सखोल माहिती जाणून घेता यावी यासाठी ‘विधान परिषद‘ या मुद्यावर आजचा आपला लेख आधारित असणार आहे.
भारतात घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाला विधान परिषद असे म्हणतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. संविधान भाग 6 अनुच्छेद 169 नुसार राज्यांमध्ये विधानसभेशिवाय विधान परिषद स्थापन करण्याचे प्रावधान आहे .भारतात एकूण 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश व तेलंगणा. विधान परिषद आणि विधानसभा हे दोन्ही विधिमंडळाच्या अंतर्गत येतात. परिषदेचे अधिकार व कार्य हे विधानसभेसारखेच असते, पण या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार दिलेले आहेत.
कलम 169 {1} नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांच्या उपस्थितीत बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास भारतीय संसद घटक राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करू शकते. विधान परिषद बनवणे किंवा संपवणे हे कलम १६९ च्या अंतर्गत संसदेला अधिकार आहेत. ज्या राज्यांमध्ये विधान परिषद आणि विधानसभा अस्तित्वात आहेत त्या ठिकाणी व्दिगृही कायदेमंडळ आहे असे गृहीत धरले जाते.
विधान परिषदेवर निवडून जाणारे सदस्य हे अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेतून निवडले जातात. विधान परिषदेमधील एकूण सदस्य संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपेक्षा एक-तृतीयांशहून जास्त असता कामा नये, त्यानुसार महाराष्ट्र विधान परिषद मधील कमाल संख्या, 288(विधानसभा संख्या) चा 1/3 म्हणजेच 96 असू शकते. सध्या महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 सदस्य संख्या आहे. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांद्वारे, 22 सदस्य विविध प्राधिकारी संस्थांद्वारे, 14 सदस्य पदवीधर व शिक्षकांद्वारे आणि 12 (1/6) सदस्य राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त होत असतात जे कला, विज्ञान, सहकार,साहित्य इ. क्षेत्रांमधून निवडले जातात. येथे मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटद्वारे आलेल्या 12 सदस्यांच्या यादीद्वारे त्यांची नियुक्ती करणे हे राज्यपालांना बांधील असते.
परिषदेची एकूण सदस्य संख्या किती असावी हे घटने मध्ये नमूद नाही पण विधान परिषदमध्ये किमान 40 सदस्य असणे आवश्यक असते. एका सदस्याचा कार्यकाळ हा 6 वर्षे असतो. कलम 172(2) अन्वये राज्याची विधान परिषद विसर्जनपात्र नाही. परंतु सभागृहातील एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात. सर्व सदस्यांमधून सभापती आणि उप– सभापती यांची निवड केली जाते. सभेचे सदस्य हे आपला राजीनामा सभापतींकडे सुपूर्द करू शकतात.
विधान परिषद स्थापन करण्याचा उद्देश हा असतो की, विधानसभेद्वारा घाई-गडबडीत घेतल्या गेलेल्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी. तसेच जनतेद्वारे निवडून न दिलेल्या सदस्यांना कायदे- करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेता यावा. अशाप्रकारे आपण या लेखातून विधान परिषदेबाबत निवडक व उपयोगी पडणारी माहिती आपल्यासमोर मांडलेली आहे.
-ऋषिकेश उगले.
-सौरभ बिनवडे .