ज्याप्रकारे पावसाळ्याच्या महिन्यात नैऋत्य मोसमी वारे वाहत आहेत तसेच भारतातील राजकीय वातावरणात सध्या अधिवेशनाचे वारे वाहू लागले आहेत. कार्यालयीन कामाची ही सर्व लगबग आणि राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर सोडलेले टीकेचे बाण येणाऱ्या काळातील अधिवेशनाच्या आखाड्यातील राजकीय खडाजंगीची चाहूल आपणास करून देतात. तर आजच्या ह्या लेखातून आपण अधिवेशनाबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेवू.
लोकशाहीची शासन व्यवस्था चालवण्यासाठी विविध कायदे व नियम तयार केले जातात. तसेच विविध महत्वाच्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशने बोलावले जातात. अधिवेशने मुख्यतः दोन पातळीवर होतात एक म्हणजे देश व दुसरे राज्य. संसदीय अधिवेशन हे देश पातळीवर होतात व राज्यविधिमंडळाचे अधिवेशन हे राज्य पातळी वर होते.
संसद अधिवेशन– कलम 85 अंतर्गत संसद अधिवेशन भरवता येते. हे अधिवेशन भारताचे राष्ट्रपती बोलावतात, तसेच राष्ट्रपतींकडे वेळोवेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची(लोकसभा आणि राज्यसभा) अधिवेशने बोलावण्याचा अधिकार असतो. अधिवेशनाचे उद्घाटन हे राष्ट्रपती करतात तसेच वर्षातल्या पहिल्या अधिवेशनाला ते संबोधित करतात. त्यामध्ये पुढीलवर्षातील ध्येय व धोरण निश्चित करण्यात येतात व त्यानंतर धन्यवाद प्रस्ताव हा प्रंतप्रधानांद्वारे दिला जातो.
अधिवेशनाचे 3 प्रमुख प्रकार पडतात,
1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ( फेब्रुवारी ते मे)
2. पावसाळी अधिवेशन (जुलै ते सप्टेंबर)
3. हिवाळी अधिवेशन (नोव्हेंबर ते डिसेंबर)
विशेषतः या तिन्ही प्रकारच्या अधिवेशनाबद्दल भारतीय संविधानात उल्लेख नाही, फक्त संसदीय अधिवेशन असा उल्लेख आहे. नियमानुसार, दोन अधिवेशनातील कालावधी हा 6 महिन्यापेक्षा जास्त असू नये असा संविधानात उल्लेख आहे, त्यामुळे हे अधिवेशन ज्या ऋतूत घेतले जाते त्यानुसार त्याला नाव दिले जातात.
The Cabinet Committe On Parliamentary Affairs मधील 9 सदस्य हे अधिवेशन सुरू करण्याची वेळ, त्याचा नियोजित कालावधी असा संपूर्ण अहवाल तयार करून तो राष्ट्रपती यांना पाठवतात. तेथून त्या अहवालाची प्रत सर्व खासदारांना पाठवण्यात येते आणि त्यानंतर संसदीय अधिवेशन भरवण्याचे कामकाज सुरू होते.
राज्य विधिमंडळ अधिवेशन –
हे अधिवेशन कलम 174 अंतर्गत भरवता येते व याचे प्रमुख राज्याचे राज्यपाल असतात. राज्य विधिमंडळ अधिवेशन भरवण्याचे अधिकार हे राज्यपालांना आहेत,परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री,उप मुख्यमंत्री तसेच मंत्री मंडळ यांच्या सल्ल्यानुसार ते भरवण्यात येते. राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाचे सर्व नियम,प्रकार हे संसदेतील अधिवेशनाप्रमाणेच असतात. अधिवेशने बोलावणे व बरखास्त करण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती (संसदेमध्ये) आणि राज्यपाल (राज्य विधिमंडळ) यांना आहे.
– ऋषिकेश उगले
– सौरभ बिनवडे