Petrol Diesel GST – सुटेल का महागाईचा तिढा ?

 Petrol Diesel GST 

   भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर विक्रमी उच्चांक गाठत असताना केरळच्या उच्च न्यायालयातर्फे GST परिषदेला आदेश देण्यात आले की, पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी परिषदेमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात यावा व त्याच्यावर केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वय साधून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. आजच्या हया लेखामधून आपण हे समजून घेणार आहोत की, पेट्रोल डिझेलवर GST लावल्यास त्याचा नागरिकांवर व देशाच्या तिजोरीवर काय परिणाम होणार आहे

भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावर तीन प्रकारचे कर आकारले जातात- 

1. Value Added Tax VAT ( ज्याचा महसूल राज्यांकडे जातो )

2. Excise Duty (यामधील 41 % महसूल राज्यांना व उर्वरित केंद्राला मिळतो) 

3. Cess– कृषी संबंधी पायाभूत सुविधा आणि रस्ते बांधणी यांच्या विकासाकरता कर आकारला जातो.

     आतापर्यंत पेट्रोल डिझेल वर 50 ते 60 टक्के इतका कर आकारला जातो. जर यांना GST च्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्यावरील जास्तीत जास्त कर 28% लावला जाईल आणि त्यावेळेस त्यांच्या किमती कमी होवून समाधानकारक टप्प्यावर असतील. पण हा निर्णय घेतल्यास सरकारच्या तिजोरीला खूप मोठा महसुलाचा तुटवडा जाणू शकतो कारण दरवर्षी 5 ते 6 लाख करोड इतका महसूल पेट्रोल-डिझेल मधून सरकारला भेटत असतो. जर सरकारला यांवरील महसूल कमी करून सरकारी तिजोरीचा तोटा कमी करायचा असल्यास त्याची भरपाई करण्यासाठी महसुलाचे दुसरे स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे.

       1 लिटरच्या पेट्रोल आणि डिझेलवर 18 रुपये प्रति लिटर इतका रस्ते बांधणी आणि विकास यांसाठी कर आकारला जातो. तसेच 2.5 रु/प्रति लिटर पेट्रोल वर आणि 4 रु/प्रति लिटर डिझेलवर कृषी आणि त्यासंबंधी विकास कामांसाठी कर आकारला जातो. सरकारचे महसुलाचे दोन मुख्य स्रोत असतात ते म्हणजे कर आकारणे आणि कर्ज घेणे. कर्ज घेतल्यास त्यास ठराविक कालावधीनंतर व्याजासकट परत करण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागते त्यामुळे कर वसुली मार्फत जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असतो. एका आकडेवारीनुसार 28 टक्क्याच्या श्रेणीमध्ये पेट्रोल डिझेलला टाकल्यास पेट्रोलच्या एकूण करामधून 3 लाख कोटी आणि डिझेलच्या एकूण करामधून 1 लाख कोटी इतका तोटा सरकारी तिजोरीला पडू शकतो. युरोपियन देशांमध्येसुद्धा 45 ते 60 टक्के इतक्या प्रमाणात कर आकारला जातो जेणेकरून इतर विकासकामांसाठी त्याचा उपयोग होईल.

             आपला भारत 85 टक्के क्रूड तेल हे बाहेरील देशांमधून आयात करतो त्यामुळे त्याच्या किमतींवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा प्रभाव पडत असतो. विमान वाहतूक सेवेच्या इंधनामार्फत 2.5 ते 3.5 हजार करोड रुपये VAT राज्य सरकारला मिळत असतो, तसेच हया क्षेत्राच्या एकूण खर्चामध्ये 50% खर्च इंधनावर अवलंबून असतो आणि राज्यांद्वारे जर VAT मध्ये सूट देण्यात आली तर येणाऱ्या काळात विमान वाहतूक सेवेला कोरोनामुळे बसलेल्या फटक्यापासून थोडा आधार मिळू शकतो. तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांनी ह्या दिशेने पावले उचललेली नजीकच्या काळात निदर्शनास आलेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल यांना GST च्या कक्षेत आणण्यासाठीचे सर्व अधिकार GST परिषदेला देण्यात आलेले आहे, त्यामुळे ह्या विषयावरील पुढची दिशा केंद्र आणि राज्य यांच्या समन्वयातूनच ठरवता येईल.

पुढील काळातील संभाव्य उपाय –
1. जैवइंधनाचे पेट्रोल आणि डिझेल यांमध्ये प्रमाण वाढवल्यास येणाऱ्या काळात त्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे कारण जैवइंधनावर आंतरराष्ट्रीय किंमतींचा प्रभाव होत नाही.
2. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढणाऱ्या वापरामुळे येणाऱ्या काळात पेट्रोलच्या कमी झालेल्या मागणीचा त्यांच्या कमी किमतींमध्ये प्रभाव दिसून येईल.
3. सध्या भारताच्या Tax to GDP चे गुणोत्तर 10 टक्के आहे व ते 18-19 च्या वर गेल्यास पेट्रोल डिझेलवरील Tax कमी करण्याची संधी मिळते कारण त्यावेळेस बाकी Tax मार्फत महसुलाची भरपाई केली जाते.